मई दिवस विशेषः अब भारत के पक्ष में है डेमोग्राफिक डिविडेंड

बीते सप्ताह भारत की आबादी चीन की आबादी से अधिक हो गई। भारत में भले ही इसे कोई खास उपलब्धि नहीं माना जा रहा हो पर चीन की नजर में भारत की ये उपलब्धि खटक रही है। इसका कारण भी है। चीन की सख्त जनसंख्या नीति के कारण चीन में अब कामकाजी लोगों की आबादी घट रही और उन पर निर्भर बुजुर्ग लोगों की आबादी बढ़ रही है। हैरानी नहीं कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर कहा था कि आबादी का फायदा सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने से ही नहीं मिलता है बल्कि इसके लिए उस आबादी में क्वालिटी भी होनी चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि हमारा पॉपुलेशन डिविडेंड अभी खत्म नहीं हुआ है और हमारा टैलेंट डिविडेंड भी फल-फूल रहा है। इस बयान से साफ है कि चीन की नजर में भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंट अब चुभ रहा है। इसका कारण भी है।

भारत में हैं दुनिया के सबसे कामकाजी युवा लोग

दुनिया में आज 25 वर्ष से कम उम्र का हर पांचवां व्यक्ति भारत में निवास करता है और भारत की 47 प्रतिशत आबादी 25 प्रतिशत से कम उम्र की है। इसका आशय है कि भारत की आबादी में 65 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम उम्र वर्ग में हैं। साफ है कि ये वो युवा है जो उदारीकरण के बाद के भारत में पैदा हुआ था। भारत में दो तिहाई आबादी अब उन लोगों की ही है जो उदारीकरण के बाद पैदा हुई थी। भारत की आबादी की औसत उम्र आज 28 वर्ष है।
इसका आशय है भारत में दुनिया की सबसे अधिक कामकाजी आबादी होने के साथ दुनिया की सबसे बड़ा युवा उपभोक्ता वर्ग भी होगा, जो किसी भी अर्थव्यवस्था का दशा और दिशा को बदलने की क्षमता रखता है।

चीन साल में चीन में 4 करोड़ कम हुए कामकाजी लोग

पिछले तीन वर्षों में, चीन की कामकाजी आबादी में 4 करोड़ से अधिक की कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2040 तक, चीन में 65 या उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों से अधिक हो जाएगी। अर्थात चीन में डिपेंडेंसी रेशिया चिंताजनक स्तर तक पहुंच जाएगा। चीन में 2050 तक वे 65 वर्ष से अधिक लोगों का अनुपात जनसंख्या का 30% तक हो सकता है। यानी काम करने वालों का अनुपात घटेगा और उन पर निर्भर रहने वालों का अनुपात बढ़ेगा। यही चीज है जो चीन को परेशान कर रही है।
जबकि भारत में कामकाजी आबादी का अनुपात बढ़ रहा है और उन पर निर्भर आबादी का अनुपात बढ़ने के बावजूद कतई चिंताजनक नहीं है।

चुनौती और सबकः महिलाओं को निभानी होगी सक्रिय भूमिका
भारत इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ तभी उठा सकता है जब भारत अपनी इस युवा कामकाजी अबादी के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा कर सके। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, भारत की कामकाजी उम्र की आबादी का केवल 40% काम करता है या काम करना चाहता है।

इसका कारण है, भारत में केवल 10% कामकाजी उम्र की महिलाएं श्रम बल में भाग ले रही थीं, जबकि चीन में यह आंकड़ा 69% था।

भारत का बेजोड़ आबादी प्रबंधन
आबादी प्रबंधन में भारत ने वो कर दिखाया है जो अब तक कोई देश नहीं कर सका। स्वतंत्रता के बाद से भारत की आबादी में एक अरब लोगों से अधिक की बढ़ोतरी हो जाने के बावजूद भारत की आबादी को लेकर कहीं कोई व्यापक चिंता का स्वर दिखने के बजाए आबादी को ताकत के रूप में इस्तेमाल किए जाने की बातें हो रही हैं। डेमोग्राफिक डिजास्टर की बजाए डेमोग्राफिक डिविडेंड की बातें हो रही हैं। इतना ही नहीं, भारत में पिछले 75 सालों में आबादी बढ़ी अवश्य है लेकिन भारत ने आबादी बढ़ोतरी पर भी लगाम लगाने में सफलता हासिल कर ली है। वह भी चिंताजनक गरीबी और सीमित शिक्षा और संसाधनों के होते हुए भी लोकतांत्रिक साधनों को अपनाते हुए। भारत के अलावा दुनिया को कोई देश ऐसा नहीं कर सका। भारत के 17 राज्यों में तो आबादी बढ़ोतरी की दर रिप्लेसमेंट स्तर पर पहुंच चुकी है।

सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी मजबूत हुई

भारत की आबादी चीन से अधिक हो जाने को दुनिया भर में एक संभावना के रूप में देखा जा रहा है। यूएन ने भी इसका स्वागत किया है। यूएन के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग में आबादी खंड के निदेशक जॉन विल्मोथ का कहना है कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के नाते भारत अब सुरक्षा परिषद में स्थाई सीट का स्वभाविक दावेदार बन गया था। गौरतलब है कि 1971 में ताइवान के बजाए चीन को सुरक्षा परिषद की स्थाई सीट इसी कारण दी गई थी कि चीन की आबादी ताइवान से कहीं बहुत अधिक थी।